आतंकी और मानवाधिकार आयोग

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आतंकी और मानवाधिकार आयोग
आतंकी और मानवाधिकार आयोग

मानवाधिकार आयोग का मूल उद्देश्य, जैसा कि इसके नाम से परिलक्षित हो रहा है, मानव के अधिकारों की रक्षा करना | कहीं अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हुई तो मानवाधिकार आयोग उसकी जाँच कर अपना फैसला आरोपी के पक्ष या विपक्ष में देता है | सबों को जीने का अधिकार संवैधानिक है | हर नागरिक की रक्षा करना सरकार की जबावदेही है |

एक आतंकी का न पिता होता है और न ही माँ होती है | न जाति होता है, न ही कोई धर्म होता है | वह अपनी योजना बद्ध तरीके से निर्दोष लोगों को मार कर, प्रताड़ना देकर समाज ही नहीं देश की शान्ति व्यवस्था को भंग करना चाहता है | ऐसे आतंकियों को भी जीने का अधिकार है? यदि उसे जीने का अधिकार है तो आतंकवाद की रोकथाम के लिये नये-नये, कड़े कानून बनाने की क्या आवश्यकता है?

सभी देशों की सरकारों की स्पष्ट मंशा होती है कि देश में शान्ति बनी रहे | जन जीवन सामान्य हो | बेवजह कोई किसी को प्रताड़ित न करें | व्यक्तिगत स्तर पर किसी दूसरे के द्वारा अगर ठेस पहुँचाया गया तो मानवाधिकार आयोग ऐसे मामलों में दखल देती है |

एक आतंकी पकड़ा जाता है या एनकाउन्टर में मारा जाता है, जिसपर कई निर्दोष लोगों को मारने का आरोप है, उसके बचाव के लिये या मरणोपरान्त मुआवजा के साथ एनकाउन्टर करने वाले प्रशासनिक पदाधिकारी को जेल भेजने के लिये मानवाधिकार आयोग को आगे आना चाहिये? दो व्यक्तियों की आपसी कलह में एक व्यक्ति मारा जाता है तो मारने वाले के ऊपर सरकार मुद्दई बनकर आरोपी को सजा दिलवाने के लिये मुकदमा लड़ती है | ऐसे मामलों में मानवाधिकार आयोग को सरकार के विरुद्ध दखल देनी चाहिये लेकिन वो ऐसा नहीं करती है |

अभी-अभी सेना द्वारा आतंकियों के शव को घसीट कर ले जाने का मामला सामने आया है | शव को घसीट कर ले जाने पर मानवाधिकार आयोग ने विरोध प्रकट किया है | आतंकी में इन्सानियत तो होती नहीं है वो तो शैतान होता है | मरने के बाद उसका शव भी शैतानी कर सकता है | उसके शव को पूरी जाँच-पड़ताल के बाद ही ठिकाने लगाया जाता है | आतंकी देश का नागरिक नहीं हो सकता है | मरने के बाद उसका शव मिट्टी के समान है | उसपर श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं किया जा सकता | आतंकियों के शव को घसीटने के मामले में तुल नहीं देना चाहिए |

अतः आतंकियों के मामलों में मानवाधिकार आयोग के विरोध को सामाजिक मान्यता मिलने की उम्मीद कम है |


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