पत्रकार राजीव शर्मा की डिफॉल्ट जमानत याचिका ख़ारिज

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दिल्ली हाई कोर्ट ने “आधारिक राज अधिनियम” के तहत चीन के लिए जासूसी करने के मामले में गिरफ्तार पत्रकार राजीव शर्मा की डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज कर दी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वसुंधरा छौंकर ने 16 नवम्बर को याचिका खारिज करते हुए कहा कि ” इस तरह के गम्भीर अपराधों में आवश्यक जांच को देखते हुए, अदालत को यह मानने में कोई संकोच नहीं कि डिफॉल्ट जमानत का अधिकार बचावपक्ष को नहीं दिया गया है। आधिकारिक गुप्त अधिनियम की धारा 3 के तहत सजा को धारा 167(2) ए द्वारा कवर किया जाएगा ।जहाँ हिरासत की अधिकतम अवधि 90 दिन और 60 दिन हक नहीं होगी। कोर्ट ने कहा आधिकारिक अधिनियम को ध्यान में रखना चाहिए जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा है जिसमें भारत के खिलाफ एक दुश्मन देश की मदद करने वाले कार्यों की कड़ी निंदा की जाती है।

इससे पूर्व भी शर्मा की याचिका खारिज की जा चुकी है। 19 अक्टूबर को निचली अदालत ने याचिका निरस्त कर दी थी इसके साथ ही 28 सितंबर को भी याचिका खारिज की जा चुकी थी। दिल्ली पुलिस द्वारा पत्रकार को सितंबर में एक चीनी नागरिक और एक अन्य आरोपी के साथ हिरासत में लिया था। पत्रकार पर चीन के साथ देश की संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप था।

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